कच्चे तेल की महंगाई ने बढ़ाया वनस्पति तेलों से ईंधन बनाने का आकर्षण, इंडोनेशिया की बायोडीजल नीति और भारत की आयात निर्भरता से बढ़ी चिंता
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता का असर अब केवल पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रह गया है। कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने और ईंधन की कीमतों में तेजी के बीच कई देश बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका सीधा असर उन कृषि उत्पादों पर पड़ रहा है, जिनका इस्तेमाल भोजन के साथ-साथ ईंधन बनाने में भी किया जाता है। पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और रेपसीड तेल की बढ़ती मांग के कारण वैश्विक खाद्य तेल बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है।
भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी खाद्य तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने, समुद्री परिवहन महंगा होने या निर्यातक देशों की घरेलू मांग बढ़ने पर भारतीय बाजार में भी खाद्य तेलों की लागत बढ़ सकती है।
कच्चे तेल की महंगाई और बायोफ्यूल की बढ़ती मांग का संबंध
बायोफ्यूल कृषि उत्पादों, वनस्पति तेलों, गन्ने, मक्का और अन्य जैविक स्रोतों से बनाया जाता है। पेट्रोल के विकल्प के रूप में इथेनॉल और डीजल के विकल्प के रूप में बायोडीजल का इस्तेमाल किया जाता है।
जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो पारंपरिक ईंधन की तुलना में बायोफ्यूल का आर्थिक आकर्षण बढ़ सकता है। यदि सरकारें भी ईंधन में जैव ईंधन मिलाने की अनिवार्य मात्रा बढ़ा देती हैं, तो बायोफ्यूल बनाने वाली कंपनियों की कृषि कच्चे माल की मांग बढ़ जाती है।
पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों को लेकर बनी अनिश्चितता ने इस प्रवृत्ति को और तेज किया है। एसएंडपी ग्लोबल की 18 जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा बाजार में झटकों के बाद कई सरकारों ने बायोफ्यूल मिश्रण बढ़ाने पर जोर दिया, जिससे इसके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कृषि उत्पादों की मांग और कीमतों पर दबाव बढ़ा।
खाद्य तेल से ईंधन बनाने की होड़ क्यों बढ़ रही है?
दुनिया में पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और रेपसीड तेल केवल खाद्य पदार्थ नहीं रह गए हैं। इनका इस्तेमाल बायोडीजल बनाने में भी होता है। यही कारण है कि ऊर्जा बाजार में तेजी आने पर खाद्य तेलों की मांग भी प्रभावित होती है।
इस स्थिति को अर्थशास्त्र में ‘फूड बनाम फ्यूल’ यानी भोजन बनाम ईंधन की चुनौती कहा जाता है। यदि किसी देश में वनस्पति तेल का बड़ा हिस्सा बायोडीजल बनाने में इस्तेमाल होने लगता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए उपलब्ध मात्रा कम हो सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर उत्पादन, भंडार, घरेलू खपत और सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है।
विश्व बैंक ने जून 2026 में अपने विश्लेषण में बताया कि ऊर्जा लागत, उर्वरकों की कीमतों और बायोफ्यूल की मांग में बढ़ोतरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों को ऊपर ले जाने वाले प्रमुख जोखिमों में शामिल हैं। उसके अनुसार, वनस्पति तेलों की कीमतों पर इसका असर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है।
इंडोनेशिया की बायोडीजल नीति का वैश्विक बाजार पर असर
खाद्य तेल बाजार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के लिए इंडोनेशिया की नीति महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया दुनिया के प्रमुख पाम ऑयल उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। वहां डीजल में पाम ऑयल आधारित बायोडीजल मिलाने की अनिवार्यता बढ़ने से घरेलू स्तर पर पाम ऑयल की खपत बढ़ती है।
इंडियन एक्सप्रेस की अक्टूबर 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनेशिया ने जुलाई 2026 से डीजल में बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य 50 प्रतिशत करने की दिशा में कदम बढ़ाया। इस नीति से देश के भीतर पाम ऑयल की मांग बढ़ने और निर्यात के लिए उपलब्ध मात्रा पर दबाव पड़ने की आशंका है।
यदि इंडोनेशिया अपनी घरेलू बायोडीजल जरूरतों के लिए अधिक पाम ऑयल इस्तेमाल करता है, तो भारत जैसे आयातक देशों को दूसरे स्रोतों से खरीद बढ़ानी पड़ सकती है। इससे अंतरराष्ट्रीय कीमतों, माल ढुलाई और खरीद लागत पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
हालांकि, निर्यात में वास्तविक कमी कितनी होगी, यह उत्पादन, भंडार, घरेलू खपत और सरकार की आगे की नीतियों पर निर्भर करेगा।
भारत के लिए क्यों बढ़ सकती है मुश्किल?
भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातक देशों में शामिल है। घरेलू उत्पादन से पूरी मांग पूरी नहीं होने के कारण देश को पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल सहित कई प्रकार के वनस्पति तेल विदेशों से खरीदने पड़ते हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में उद्योग के अनुमानों के हवाले से बताया गया कि भारत का खाद्य तेल आयात 2026-27 में लगभग 1.72 करोड़ टन तक पहुंच सकता है, जबकि घरेलू उत्पादन करीब 92 लाख टन रहने का अनुमान है। ये अनुमान हैं, अंतिम सरकारी आंकड़े नहीं।
भारत के लिए तीन प्रमुख जोखिम सामने आते हैं:
- आयात महंगा होना: अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की कीमत बढ़ने पर भारतीय आयातकों की लागत बढ़ सकती है।
- निर्यातक देशों में घरेलू मांग बढ़ना: बायोडीजल उत्पादन के लिए अधिक तेल इस्तेमाल होने पर निर्यात योग्य आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
- परिवहन और मुद्रा का दबाव: समुद्री माल ढुलाई महंगी होने या रुपये की तुलना में डॉलर मजबूत होने पर आयात लागत और बढ़ सकती है।
इन सभी कारकों का असर एक साथ पड़ने पर भारत में खाद्य तेल की थोक और खुदरा कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।
क्या सरसों तेल भी महंगा होगा?
वैश्विक बाजार में पाम और सोयाबीन तेल की कीमतों में तेजी आने पर सरसों तेल सहित दूसरे खाद्य तेलों पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि उपभोक्ता, तेल मिलें और खाद्य उद्योग अलग-अलग तेलों की कीमतों की तुलना करके अपनी खरीद और उत्पादन संबंधी फैसले बदलते हैं।
यदि आयातित तेल महंगा हो जाता है, तो कुछ उपभोक्ता घरेलू तेलों की ओर रुख कर सकते हैं। इससे सरसों तेल की मांग बढ़ सकती है। दूसरी ओर, घरेलू सरसों का उत्पादन, मंडियों में आवक, किसानों की बिक्री और तेल मिलों की उत्पादन लागत भी इसकी कीमत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इसलिए खाद्य तेलों में संभावित तेजी का मतलब यह नहीं है कि सभी तेलों के दाम समान अनुपात में बढ़ेंगे। स्थानीय आपूर्ति मजबूत रहने पर कुछ तेलों की कीमतों में तेजी सीमित भी रह सकती है।
खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने पर आम लोगों पर क्या असर होगा?
खाद्य तेल भारतीय परिवारों की रसोई का आवश्यक हिस्सा है। इसकी कीमतों में बढ़ोतरी का असर घरेलू बजट के साथ-साथ होटल, रेस्तरां, मिठाई, नमकीन और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ बनाने वाले कारोबारों पर भी पड़ सकता है।
यदि कंपनियों की कच्चे माल की लागत बढ़ती है, तो वे कीमतें बढ़ाने, पैकेट का आकार बदलने या अपने मुनाफे में कमी स्वीकार करने जैसे विकल्प अपना सकती हैं। इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कीमतों में तेजी कितने समय तक रहती है और कारोबार कितनी अतिरिक्त लागत स्वयं वहन कर पाते हैं।
कम आय वाले परिवारों के लिए लगातार महंगा होता खाद्य तेल विशेष चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर खर्च बढ़ने से दूसरे घरेलू खर्चों के लिए उपलब्ध राशि कम हो सकती है।
क्या खाद्य तेलों के दाम निश्चित रूप से बढ़ेंगे?
बाजार का मौजूदा परिदृश्य तेजी के जोखिम की ओर संकेत करता है, लेकिन कीमतों में कितनी वृद्धि होगी, यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है।
यदि पश्चिम एशिया में तनाव कम होता है, कच्चे तेल की कीमतें नीचे आती हैं, प्रमुख उत्पादक देशों में फसल अच्छी रहती है और निर्यात आपूर्ति सामान्य बनी रहती है, तो खाद्य तेलों की कीमतों को राहत मिल सकती है।
इसके विपरीत, यदि ऊर्जा संकट लंबा खिंचता है, बायोडीजल की अनिवार्य मात्रा बढ़ती है, मौसम के कारण पाम या दूसरे तिलहनों का उत्पादन प्रभावित होता है अथवा व्यापार मार्गों में बाधाएं जारी रहती हैं, तो कीमतों में तेजी का दबाव मजबूत हो सकता है।
विश्व बैंक और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के विश्लेषण भी संकेत देते हैं कि ऊर्जा संकट का कृषि बाजारों पर असर केवल ईंधन की कीमतों तक सीमित नहीं रहता। उर्वरक, परिवहन और बायोफ्यूल की मांग के माध्यम से इसका प्रभाव खाद्य वस्तुओं तक पहुंच सकता है।
सरकार के सामने क्या हैं विकल्प?
भारत के लिए खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने के साथ-साथ किसानों के हितों की रक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार और संबंधित एजेंसियों को कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना पड़ सकता है:
- घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों को मजबूत करना।
- पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी और सरसों तेल की उपलब्धता तथा आयात लागत पर नियमित नजर रखना।
- जरूरत पड़ने पर आयात शुल्क और अन्य नीतिगत उपायों की समीक्षा करना।
- जमाखोरी और अनुचित बाजार गतिविधियों पर निगरानी रखना।
- किसानों को बेहतर बीज, सिंचाई, तकनीक और उचित बाजार उपलब्ध कराना।
- खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए बायोफ्यूल नीतियों का आकलन करना।
दीर्घकाल में घरेलू तिलहन उत्पादन और उत्पादकता में सुधार भारत की आयात निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। वहीं, इस्तेमाल किए जा चुके खाद्य तेल और अन्य गैर-खाद्य स्रोतों से बायोफ्यूल बनाने की तकनीकों को बढ़ावा देने से खाद्य तेल और ईंधन के बीच प्रतिस्पर्धा कम करने में मदद मिल सकती है।
निष्कर्ष: ऊर्जा संकट का असर अब रसोई तक
पश्चिम एशिया का संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बार फिर यह स्पष्ट कर रहा है कि ऊर्जा और खाद्य बाजार एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। कच्चे तेल की महंगाई बायोफ्यूल को अधिक आकर्षक बना सकती है, लेकिन इसके लिए खाद्य तेलों का बढ़ता इस्तेमाल उपभोक्ताओं के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है।
भारत जैसे आयात पर निर्भर देश के लिए आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल कीमतों, इंडोनेशिया की बायोडीजल नीति, घरेलू तिलहन उत्पादन और समुद्री परिवहन की स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि वैश्विक ऊर्जा संकट का दबाव कितने समय तक बना रहता है। यदि संकट लंबा खिंचता है और बायोफ्यूल की मांग लगातार बढ़ती है, तो खाद्य तेल बाजार में महंगाई का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, अंतिम असर उत्पादन, आयात, सरकारी फैसलों और बाजार में उपलब्ध आपूर्ति से तय होगा।
About the Author
